Arvind Kejriwal को कितनी पेंशन मिलेगी? जानिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में
हाल ही में हुए दिल्ली चुनावों में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराकर 5 फरवरी को हुए चुनावों में 48 सीटें जीतीं। आप ने 70 में से सिर्फ़ 22 सीटें जीतकर जनादेश खो दिया।
दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन की तैयारियाँ चल रही हैं, बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी, उसके बाद गुरुवार को शपथ ग्रहण होगा।
निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आप के लिए राजनीतिक रूप से आगे क्या है, इस पर सवालों के बीच, हम एक नज़र डालते हैं कि पूर्व सीएम को कितनी पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे।
जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, तो उन्हें 60,000 रुपये मासिक वेतन और अन्य भत्ते सहित कुल 1.25 लाख रुपये मिलते थे। हालाँकि, चूंकि वे सत्ता से बाहर हैं, इसलिए वे किसी भी वेतन के हकदार नहीं हैं। वे सरकारी आवास का अनुरोध कर सकते हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वे पूर्व विधायक के रूप में पेंशन पाने के भी हकदार हैं।
फरवरी 2023 में दिल्ली में मुख्यमंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों के वेतन ढांचे में कुछ बदलाव किए गए। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली के पूर्व विधायकों को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर कोई विधायक एक से ज़्यादा बार जीतता है, तो उसकी पेंशन में हर महीने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी कई सुविधाओं के हकदार हैं। पूर्व सीएम होने के नाते केजरीवाल को सरकारी आवास और ड्राइवर के साथ सरकारी गाड़ी मिलेगी। टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाओं के अलावा उन्हें यात्रा भत्ता भी मिलेगा। पूर्व सीएम और उनके परिवार को मुफ़्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
पेंशन: पूर्व मुख्यमंत्रियों को मासिक पेंशन मिलती है। यह राशि आम तौर पर लगभग 15,000 रुपये प्रति माह होती है, जो पूर्व विधायकों को मिलने वाली राशि के समान है।
चिकित्सा सुविधाएँ: पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ़्त चिकित्सा उपचार के हकदार हैं।
यात्रा भत्ता: उन्हें आधिकारिक यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते भी मिलते हैं।
सुरक्षा: सरकारी वाहन और ड्राइवर सहित उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाती है।
संचार भत्ते: उन्हें टेलीफोन और इंटरनेट खर्च के लिए भत्ते मिलते हैं।
ये लाभ सुनिश्चित करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सेवा के बाद एक निश्चित स्तर की सुविधा और सुरक्षा बनाए रखें।