UPI पेमेंट हो जाएगा महंगा… MDR लागू होने के बाद आपकी जेब पर इसका क्या पड़ेगा असर? जानें

भारत में UPI पेमेंट बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अब UPI ट्रांजैक्शन पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू करने पर चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, असली सवाल यह नहीं है कि पेमेंट कंपनियां रेवेन्यू कैसे कमाएंगी, बल्कि यह है कि MDR का खर्च कौन उठाएगा? यह है। अगर यह फाइनेंशियल बोझ मर्चेंट्स पर पड़ता है, तो इसका असर कंज्यूमर्स, छोटे मर्चेंट्स और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल पर पड़ सकता है।

UPI पर MDR का मतलब है डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के बदले मर्चेंट्स से ली जाने वाली फीस। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बैंक और पेमेंट कंपनियां पूरा खर्च खुद नहीं उठाएंगी। इसलिए, यह एक्स्ट्रा खर्च सीधे मर्चेंट्स पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआत में कुछ मर्चेंट्स यह खर्च खुद उठाएंगे, लेकिन लंबे समय में उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा।

 कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ेगा?

अगर MDR लागू होता है, तो कंज्यूमर्स को मिलने वाले डिस्काउंट, कैशबैक और ऑफर्स कम हो सकते हैं। कई मर्चेंट्स बढ़ी हुई लागत को कवर करने के लिए सामान और सर्विस की कीमतें बढ़ा सकते हैं। इससे छोटे मर्चेंट्स, किराना स्टोर्स और उन बिज़नेस पर असर पड़ने की संभावना है जिन्होंने हाल ही में बड़े पैमाने पर UPI के ज़रिए पेमेंट लेने का फैसला किया है। अगर छोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए भी MDR लागू होता है, तो कई छोटे मर्चेंट्स डिजिटल पेमेंट लेने से बच सकते हैं।

क्या UPI यूज़र्स की संख्या कम हो जाएगी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर मर्चेंट्स UPI के ज़रिए पेमेंट लेना कम कर देते हैं या कस्टमर्स से एक्स्ट्रा फीस लेना शुरू कर देते हैं, तो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर्स का उत्साह कम हो सकता है। इससे देश में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की संख्या कम होने की संभावना है। इसका असर पेमेंट कंपनियों पर पड़ने की संभावना है।

इस बीच, UPI सिर्फ़ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत का एक ज़रूरी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए, MDR में ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है जो बैंकों और पेमेंट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के मौके दे, लेकिन मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ न डाले। अगर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, तो UPI इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स की संख्या कम होने की संभावना है।