Sahara : सहारा के निवेशकों को राहत, 10 लाख रुपये तक का मिलेगा रिफंड , क्या है प्रोसेस?

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केंद्र सरकार ने इन्वेस्टर्स को सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया है। असल में, जिन लोगों ने पहले ही क्लेम कर दिया है, लेकिन किसी गलती या डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से उन्हें रिफंड नहीं मिला है। उन्हें अब डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करने का मौका मिला है। अब क्लेम की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह रकम 50 हजार रुपये तक थी। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, रिफंड की सुविधा 19 नवंबर, 2025 से शुरू कर दी गई है।

सहारा रिफंड के बारे में अपडेट –
अब सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स 10 लाख रुपये तक के क्लेम के लिए दोबारा अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने पहले ही क्लेम कर दिया है, तो आप सिर्फ 45 दिन बाद दोबारा क्लेम कर सकते हैं। अगर पिछला क्लेम किसी गलत या कम जानकारी की वजह से रिजेक्ट हो गया था, तो आप सही जानकारी देकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके लिए आपको CRCS-Sahara Refund पोर्टल पर जाना होगा।

सरकार का कहना है कि सही तरीके से दोबारा जमा किए गए क्लेम 45 वर्किंग डे के अंदर सेटल कर दिए जाएंगे। इससे पहले, कई इन्वेस्टर्स को 50,000 रुपये तक वापस मिल चुके हैं। हालांकि, जिनके एप्लीकेशन में कुछ गलतियां पाई गई थीं। उन्हें अब सुधार करने का मौका दिया जाएगा।

एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करें –
अप्लाई करते समय ध्यान रखें कि सारी जानकारी दोबारा भरनी होगी। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स सही-सही भरनी होंगी। गलत जानकारी देने पर क्लेम दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही, अगर आपने 50,000 रुपये तक की रकम के लिए क्लेम किया है, तो आपको 45 दिन बाद स्टेटस चेक करना चाहिए।

दोबारा जमा करने के लिए पोर्टल –

(https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home) पर जाएं। अगर आपको दोबारा जमा करने के प्रोसेस में कोई टेक्निकल दिक्कत आती है या कोई मदद चाहिए, तो आप पोर्टल हेल्पडेस्क से मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 011-20909044 और 011-20909045 पर संपर्क कर सकते हैं।

सरकारी अनुमान के मुताबिक, सहारा-सेबी अकाउंट में अभी 26,000 करोड़ रुपये हैं। जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये रिफंड के लिए अलग रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने 2022 में कहा था कि सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियों में कुल इन्वेस्टर्स की संख्या 13 करोड़ है। और इन इन्वेस्टर्स के 1.12 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।

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