Railway Employees : सरकारी नौकरी होने के बावजूद राशन पर सस्ता अनाज खरीदा; 1.82 लाख कर्मचारियों की जांच के आदेश
PC: THE INDIAN EXPRESS
सरकार हर नागरिक को उनके राशन कार्ड पर राशन देती है ताकि उन्हें काफ़ी अनाज मिले। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी और सैलरी पाने वाले लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। देश में 1 लाख 82 हज़ार 283 रेलवे कर्मचारी राशन कार्ड होल्डर्स की लिस्ट में संभावित बेनिफिशियरी के तौर पर पाए गए हैं। इसलिए, रेलवे बोर्ड ने इन कर्मचारियों को वेरिफ़ाई करने का आदेश दिया है। लेकिन अभी यह साफ़ नहीं है कि इन सभी कर्मचारियों ने सच में सस्ते अनाज का फ़ायदा उठाया है या नहीं।
असली मामला क्या है?
नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत, ज़रूरतमंद परिवारों को सब्सिडी वाली दरों पर अनाज दिया जाता है। हालाँकि, इस स्कीम का फ़ायदा किसे मिल सकता है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किए गए हैं।
भारत सरकार के फ़ूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंट ने पूरे देश में इंस्पेक्शन किया। इस इंस्पेक्शन में पाया गया कि 1,82,283 काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों का रिकॉर्ड राशन कार्ड होल्डर्स के रिकॉर्ड से मैच करता है। उसके बाद, रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस बारे में एक लेटर जारी किया।
रेलवे कर्मचारियों को क्या सलाह है?
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के लिए कहा है। यह साफ किया गया है कि जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होने की वजह से संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के हिसाब से अयोग्य हैं, वे NFSA स्कीम का फायदा न उठाएं। साथ ही, जो कर्मचारी इस स्कीम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड वापस करने की सलाह दी गई है।
असली फायदे की होगी जांच
रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को संबंधित कर्मचारियों की सैंपल जांच करने का निर्देश दिया गया है। यह चेक किया जाएगा कि क्या इन कर्मचारियों ने सच में सब्सिडी रेट पर अनाज लिया है। जिन लोगों ने कोई फायदा नहीं लिया है, उनसे डिक्लेरेशन भी लिया जा सकता है।
कौन से कर्मचारी अयोग्य हो सकते हैं?
ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के मुताबिक, सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU), ऑटोनॉमस बॉडी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को NFSA स्कीम का फायदा लेने से रोका जा सकता है। नौकरी की स्थिति या उससे होने वाली इनकम टैक्स एलिजिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है।