LPG Rule Change: आम आदमी को राहत! गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में होगा बदलाव, क्या कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लेगी बड़ा फैसला?
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LPG गैस सिलेंडर को लेकर एक ज़रूरी खबर सामने आई है। ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध के बाद से कच्चे तेल और LPG गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। इस वजह से सरकार ने समय-समय पर गैस सिलेंडर की सप्लाई को आसान बनाने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए हैं। इस दौरान भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 kg के घरेलू गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया था। इससे LPG कंज्यूमर्स, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। इसी तरह, मुंबई हाई कोर्ट ने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है।
मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को ऑफलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जारी रखने की रिक्वेस्ट करने वाली एक पिटीशन पर विचार करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ छूट के साथ डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जारी रखा जा सकता है।
LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयप्रकाश तिवारी ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक पिटीशन फाइल की है। इस पिटीशन में उन्होंने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों द्वारा LPG सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू किया गया ज़रूरी OTP वेरिफिकेशन सिस्टम गंभीर दिक्कतें पैदा कर रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया है कि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी की भी समस्या है।
जयप्रकाश तिवारी ने यह भी तर्क दिया कि नेटवर्क फेलियर, टेक्निकल दिक्कतों और वेबसाइट बंद होने की वजह से अक्सर कस्टमर्स को OTP कोड नहीं मिल पाता है। इससे सिलेंडर की डिलीवरी में देरी या रुकावट आती है। इसलिए, उन्होंने मांग की है कि घरेलू गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम पर विचार किया जाए।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की बेंच ने तेल कंपनियों को तीन हफ्ते के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया। जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया। सुनवाई के दौरान वकील श्याम अहिरकर ने कहा कि तेल कंपनियों ने शुरू में 50 परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लागू किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 95 परसेंट कर दिया गया।
फिर 4 अप्रैल, 2026 को WhatsApp के ज़रिए एक मैसेज भेजा गया, जिसमें 100 परसेंट LPG डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को ज़रूरी कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर बिना डिजिटल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के गैस सिलेंडर सप्लाई किए गए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।