बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये से लेकर हॉस्टल तक: केजरीवाल ने सरकारी आवास के कर्मचारियों के लिए दी ये 7 गारंटी
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 जनवरी) को सरकारी आवासों में काम करने वाले नौकरों और कर्मचारियों के लिए सात गारंटी की घोषणा की। आप नेता ने नौकर पंजीकरण पोर्टल खोलने की घोषणा की, एक ऐसा मंच जहां नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता दोनों पंजीकरण कर सकते हैं।
सात गारंटियों में सरकारी कर्मचारी कार्ड के आधार पर एक व्यक्तिगत स्टाफ कार्ड भी शामिल है; निजी कर्मचारियों और स्टाफ हॉस्टल के लिए एक समान कार्ड जारी किया जाएगा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मोबाइल हेल्थकेयर सुविधाओं की स्थापना की भी घोषणा की और उनके काम के घंटों को विनियमित किया जाएगा। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए पहले घोषित योजनाओं के अनुरूप कानूनी सुरक्षा और कल्याण लाभों पर भी जोर दिया।
कल्याण लाभों में स्वास्थ्य बीमा, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।
"कई सरकारी आवासों में, चाहे वे अधिकारियों के हों या मंत्रियों के, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका एक संघ है, और इसके सदस्य आज यहां एकत्र हुए हैं," केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं।
केजरीवाल ने कहा, "जब भी किसी सरकारी अधिकारी, सांसद या मंत्री को बंगला आवंटित किया जाता है, तो उसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी आता है। हालांकि, 70-80% कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है; उन्हें केवल सर्वेंट क्वार्टर के बदले में काम करना पड़ता है। यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। इसके अलावा, कई सांसदों ने लाभ के लिए अपने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर दे रखे हैं।" "...आप की ओर से मैं (सेवकों/कर्मचारियों के लिए) 7 गारंटी की घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले, सेवक पंजीकरण पोर्टल। जब कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो जाती है और कोई नया आता है, तो एक पोर्टल होगा, जहां जो लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो लोग सेवक या कर्मचारी की तलाश कर रहे हैं, वे भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं; फिर वे एक-दूसरे से मेल खा सकते हैं... एक सरकारी सेवक/कर्मचारी कार्ड बनाया जाएगा... एक सेवक छात्रावास/कर्मचारी छात्रावास बनाया जाएगा... दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस मकान भी कर्मचारियों और कर्मियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे लाभान्वित हो सकें। उनके लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। उनके काम के घंटे, वेतन और काम करने की स्थिति के बारे में नियम बनाए जाएंगे और इसे एक आपराधिक अपराध बनाया जाएगा... 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, उनके परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की मदद और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी नौकरों/कर्मचारियों को दी जाएगी।''
दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी।