आप कितने दिन तक UPI सुविधा का मुफ़्त इस्तेमाल कर पाएँगे, 2000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा? किसे डिस्काउंट मिलेगा? जानें
चर्चा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की सुविधा लंबे समय तक फ्री नहीं रहेगी। कहा जा रहा है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर फीस लगाने का प्लान है। पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि UPI ट्रांज़ैक्शन पर GST लगेगा। अब 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर फीस लगाने के प्रपोज़ल ने यूज़र्स की चिंता बढ़ा दी है। यह नियम किस पर लागू होगा? कितनी फीस देनी होगी? आइए जानते हैं कि यह नियम कब लागू होगा और किसे छूट मिलेगी।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (अमेंडमेंट) बिल 2027 पार्लियामेंट में पेश किया है। इस बिल के मुताबिक, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर फीस लगाने का फैसला किया गया है। इसे लेकर फिलहाल हलचल है। कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या यह फीस आम ट्रांज़ैक्शन पर भी लगेगी।
ट्रांज़ैक्शन पर किसे फीस देनी होगी?
TOI को सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक, यह प्रपोज़ल मुख्य रूप से 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर लागू हो सकता है। यह फ़ीस आम ट्रांज़ैक्शन पर नहीं लगेगी। बड़े व्यापारियों और बड़े संस्थानों के बीच होने वाले ट्रांज़ैक्शन पर यह फ़ीस लगेगी। 2,000 रुपये से ज़्यादा के कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन पर यह फ़ीस 0.25% से 0.4% तक लग सकती है। लेकिन यह फ़ीस सिर्फ़ ट्रेड और कमर्शियल मकसद से किए गए ट्रांज़ैक्शन पर ही लग सकती है। आम यूज़र्स पर इस फ़ीस का बोझ नहीं पड़ेगा।
किसे मिलेगी छूट?
आम कस्टमर्स को 2,000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट से छूट दी गई है। अगर आप कस्टमर हैं या दुकानदार हैं, तो आपके ट्रांज़ैक्शन पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। आम यूज़र्स को कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी होगी। वे बिना किसी फ़ीस के ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे। UPI में आम तौर पर रोज़ाना 1 लाख रुपये के ट्रांज़ैक्शन की लिमिट होती है। यह लिमिट हॉस्पिटल, टैक्स और एजुकेशन पर लागू नहीं होती है।
यह फ़ीस पहले 2020 में ही लागू होनी थी। लेकिन सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI और RuPay डेबिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू करने से रोक दिया था। लेकिन आने वाले दिनों में यह फ़ीस लगाई जाएगी। लेकिन इससे आम लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।