Divyang Pension : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! दिव्यांग पेंशन के लिए 80% की शर्त हटाई गई; जानें नए नियम
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दिव्यांगों के लिए पेंशन और आर्थिक मदद को लेकर एक राहत देने वाली जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार के ऑफिशियल पोर्टल ‘आपले सरकार’ पर पब्लिश जानकारी के मुताबिक, दिव्यांगों की उम्र, दिव्यांगों की विकलांगता का प्रतिशत और उन्हें मिली आर्थिक मदद के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। इस जानकारी के मुताबिक, योग्य लाभार्थियों को हर महीने 375 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है, जबकि 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के योग्य लाभार्थियों को हर महीने 625 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
साथ ही, संबंधित स्कीम के ऑफिशियल सरकारी फैसले से यह भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या दिव्यांग पेंशन के लिए 80 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त सभी स्कीम के लिए लागू की गई है। सिर्फ़ पोस्टर पर दी गई जानकारी के आधार पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह बदलाव सभी लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया गया है।
दिव्यांग पेंशन के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए पेंशन स्कीम में अहम बदलाव किए हैं। 14 अक्टूबर, 2026 को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में डिसेबिलिटी पेंशन के लिए डिसेबिलिटी लिमिट को 80 परसेंट से घटाकर 40 परसेंट करने को मंज़ूरी दी गई। केंद्र सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, इस फैसले से ज़्यादा डिसेबल लोगों को पेंशन स्कीम के दायरे में आने का मौका मिलेगा।
जन्म से मिलेगा फायदा
पहले इस सेंट्रल स्कीम में पेंशन के लिए उम्र की लिमिट 18 साल थी। नए फैसले के मुताबिक, यह शर्त हटा दी गई है। इससे एलिजिबल डिसेबल लोगों को जन्म से ही इस स्कीम का फायदा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इसके लिए डिसेबिलिटी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट और स्कीम की दूसरी एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होगा।
हर महीने कितनी फाइनेंशियल मदद मिलेगी?
इस फाइनेंशियल मदद की डिटेल्स महाराष्ट्र सरकार के ऑफिशियल पोर्टल ‘आपले सरकार’ पर दी गई जानकारी में भी दी गई हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक, उम्र के हिसाब से फाइनेंशियल मदद इस तरह होगी।
0 से 79 साल - योग्य लाभार्थियों को हर महीने 375 रुपए
80 साल और उससे ज़्यादा: योग्य लाभार्थियों को हर महीने Rs. 625. यह रकम केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकार की तरफ़ से मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडी, संबंधित राज्य की स्कीम के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।