Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान कार्ड होल्डर्स सावधान! क्या प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का फ्री इलाज बंद हो जाएगा? जानें
PC: NEWS18 HINDI
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी करोड़ों नागरिकों के लिए एक ज़रूरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार इस स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, मोतियाबिंद, लिवर की बीमारियों और हाई-रिस्क डिलीवरी समेत कुल 112 बीमारियों के इलाज के पैकेज प्राइवेट अस्पतालों से हटा दिए जाएंगे। इसलिए, इन बीमारियों का मुफ़्त इलाज करवाने के लिए मरीज़ों को सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि असल में यह बदलाव क्या है और इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं।
1. पहले 23 बीमारियाँ, अब 112 बीमारियाँ सरकारी अस्पतालों के लिए रिज़र्व
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, अब तक 23 बीमारियों के इलाज के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए रिज़र्व थे। अब इस लिस्ट में 89 नए पैकेज जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसलिए, कुल 112 बीमारियों का इलाज सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने इस बारे में राज्यों को एक लेटर भेजा है।
2. किन 112 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाना होगा?
नए प्रपोज़ल की लिस्ट में अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी बीमारियाँ और सर्जरी शामिल हैं। आँखों की बीमारियाँ - मोतियाबिंद और ग्लूकोमा सर्जरी। महिलाओं की बीमारियाँ - हाई रिस्क डिलीवरी, हिस्टेरेक्टॉमी और MTP। लिवर और पेट की बीमारियाँ - एल्कोहॉलिक लिवर डिज़ीज़, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और डायरिया। सर्जरी - फिस्टुला, सिस्ट, बायोप्सी और गंभीर एनीमिया। संक्रामक बीमारियाँ - मलेरिया, चिकनगुनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। मेंटल हेल्थ - स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर और ADHD जैसी समस्याएँ।
3. प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों बंद होगा?
तो इस फ़ैसले के पीछे मुख्य मकसद सरकारी हॉस्पिटल में हेल्थकेयर सुविधाओं को और बेहतर बनाना और प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकारी खर्च कम करना बताया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज पर सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए, कुछ इलाज सिर्फ़ सरकारी हॉस्पिटल में ही देने पर विचार किया जा रहा है।
4. नए नियम कब से लागू होंगे?
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने सभी राज्यों को एक लेटर भेजा है जिसमें 1 दिसंबर, 2026 से पूरे देश में इन बदलावों को लागू करने का प्रस्ताव है। अभी, राज्य की हेल्थ अथॉरिटी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल सुविधाओं और मौजूद रिसोर्स का रिव्यू कर रही हैं।