Utility news : ईपीएफओ पर केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, कर्मचारियों की होगी ज्यादा बचत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मुख्य सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए केंद्र सरकार जल्द ही वेतन सीमा में बदलाव कर सकती है। इससे कर्मचारियों और कंपनी के नियोक्ताओं दोनों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि होगी।बता दे की, जो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत करने में मदद करेगा।
बता दे की, वर्तमान में, EPFO की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, जिसे पिछली बार 2014 में 6,500 रुपये प्रति माह से बदला गया था। यह योजना केवल 20 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्यमों के लिए उपलब्ध है।
महंगाई पर आधारित होगा इंडेक्स
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, जल्द ही ऊपरी वेतन सीमा तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसे मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित किया जाएगा और ईपीएफओ के तहत कवरेज के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत ईपीएफओ वेतन सीमा को 21,000 रुपये प्रति माह की उच्च वेतन सीमा के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
दोनों योजनाओं में होगी समानता
इससे श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समानता आएगी और संस्थाओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा। एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बनना होगा।