8th Pay Commission: सभी केंद्रीय सरकारी नौकरियों में नई सैलरी क्या हो सकती है? जानें यहाँ

PC: hindustantimes

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा और संभवतः अगले साल इसे लागू किया जाएगा।

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करती है, जो 2016 में लागू हुआ था।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

वेतन संशोधन 'फिटमेंट फैक्टर' पर निर्भर करता है, जो वर्तमान मूल वेतन पर लागू एक गुणक है।

उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने लेवल 1 में वेतन को ₹7,000 (6वें वेतन आयोग के तहत) से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया।

हालांकि, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), और परिवहन भत्ता, अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए कुल वेतन ₹36,020 है।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

कई रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है।

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे लेवल 1 में मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा और यह सभी स्तरों पर इस प्रकार लागू होगा:

• लेवल 1 में चपरासी, परिचारक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। ₹18,000 के मूल वेतन को संशोधित करके ₹51,480 किए जाने की उम्मीद है, जो कि ₹33,480 की वृद्धि है।
• लेवल 2 में लोअर डिवीजन क्लर्क शामिल हैं। ₹19,900 का मूल वेतन बढ़ाकर ₹56,914 किए जाने की संभावना है, जो कि ₹37,014 अधिक है।
• पुलिस या सार्वजनिक सेवाओं में कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों के साथ लेवल 3 को वर्तमान में ₹21,700 का मूल वेतन मिलता है। इसे बढ़ाकर 62,062 रुपये किए जाने की उम्मीद है, जो 40,362 रुपये की वृद्धि है।
• लेवल 4, जिसमें ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल हैं, को अब 25,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है और इसे बढ़ाकर 72,930 रुपये किया जा सकता है, जो 47,430 रुपये की वृद्धि है।
• लेवल 5, जिसमें वरिष्ठ क्लर्क और उच्च-स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, को 29,200 रुपये का मूल वेतन मिलता है। इसे संशोधित करके 83,512 रुपये किए जाने की संभावना है, जो 54,312 रुपये की वृद्धि है।
• लेवल 6 पदों  निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों का मूल वेतन संशोधित करके 1,01,244 रुपये किया जा सकता है, जो 65,844 रुपये की वृद्धि है।
• लेवल 7 पदों अधीक्षकों, अनुभाग अधिकारियों और सहायक इंजीनियरों के लिए मूल वेतन ₹44,900 से बढ़कर ₹1,28,414 हो सकता है, यानी ₹83,514 की वृद्धि। 
• ₹47,600 मूल वेतन वाले लेवल 8 के वरिष्ठ अनुभाग अधिकारियों और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों का मूल वेतन ₹1,36,136 हो सकता है, यानी ₹88,536 की वृद्धि। 
• ₹53,100 मूल वेतन वाले लेवल 9 के पुलिस उपाधीक्षक और लेखा अधिकारियों का मूल वेतन ₹1,51,866 हो सकता है, यानी ₹98,766 की वृद्धि।
•  अंत में लेवल 10, जिसमें 56,100 रुपये मूल वेतन वाले सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर के अधिकारियों जैसे ग्रुप ए के अधिकारी शामिल हैं, उनका वेतन 1,60,446 रुपये तक बढ़ सकता है, जो कि 1,04,346 रुपये की वृद्धि है।