8th Pay Commission update: अभी भी देरी की आशंका, सरकारी कर्मचारी कर रहे क्लेरिटी का इंतजार

नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की है। केंद्रीय कर्मचारी वेतन वृद्धि की उम्मीद में दिन गुजार रहे हैं।

8वें वेतन आयोग की सिफारिश

केंद्र सरकार ने जनवरी में सिफारिश की थी। तब से इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।

वेतन आयोग प्रभावी

8वें वेतन आयोग के अगले साल जनवरी से लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस बार आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी होगी।

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट

हाल ही में कई रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी होगी। यह 2027 से प्रभावी होगा।

एक साल पीछे

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में करीब एक साल की देरी होगी। हालांकि, अगर नया वेतन ढांचा एक साल बाद भी लागू होता है, तो 12 महीने का बकाया भुगतान किया जाएगा।

सिफारिश तैयार

माना जा रहा है कि नई समिति 15-18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें तैयार कर लेगी। समिति अंतिम सिफारिश देने से पहले अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकती है।

पूरी रिपोर्ट

खबर है कि पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक आ सकती है। नतीजतन, माना जा रहा है कि नया वेतन ढांचा 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।

डीए में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में डीए बढ़ोतरी को लेकर अच्छी खबर मिली है। अब तक उन्हें 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब से उन्हें 55% की दर से डीए मिलेगा।

8वें वेतन आयोग का वेतन

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51 हजार रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

रिटायर को भी फायदा

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा।