8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर अपडेट; सरकारी कर्मचारियों की ये है मांग; विस्तार से पढ़ें

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केंद्र सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है। आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इस बीच, सिफारिशें तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इन सिफारिशों को लागू करने से पहले कर्मचारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। ताकि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सके।

केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन, यानी NC-JCM और AIDEF ने आठवें वेतन आयोग को अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हैं। इस बीच, रिप्रेजेंटेशन देने में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से, रिप्रेजेंटेशन देने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई, 2026 करने की मांग की जा रही है। हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि यह डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

आठवें वेतन आयोग को रिप्रेजेंटेशन देने की डेडलाइन 30 अप्रैल, 2026 है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। रिप्रेजेंटेशन अपलोड करते समय दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (स्टाफ साइड) की नेशनल काउंसिल ने टेक्निकल दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। इसके साथ ही, आखिरी तारीख को 31 मई, 2026 तक बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट की है।

कर्मचारियों ने क्या कहा है?

NC-JCM के मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन ने आठवें पे कमीशन को बताया है कि एप्लीकेशन अपलोड करते समय कई टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। लेटर में कहा गया है कि पिछले 9 दिनों से कर्मचारी लगातार अपनी एप्लीकेशन अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी, यह अपलोड नहीं हो रही है। देश भर में कई दूसरी ऑर्गनाइजेशन और कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी एप्लीकेशन ईमेल से भेजनी पड़ीं।

क्या हैं मांगें?

पोर्टल पर टेक्निकल दिक्कतों को जल्द दूर किया जाए।

पोर्टल को इस्तेमाल करने में बहुत आसान बनाया जाए।

एप्लीकेशन जमा करने के प्रोसेस के लिए स्टेप-बाय-स्टेप SOP जारी किया जाए।