8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी! नया सैलरी और पेंशन प्लान आने वाला है, देखें क्या बदलेगा?

PC: Hindustan

सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी खबर सामने आई है। आठवें पे कमीशन ने सैलरी और पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। खास तौर पर, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई तरह की मांगें उठाई जा रही हैं।

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को आठवें सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया था। कमीशन को अपने प्रपोज़ल जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल, कमीशन कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और दूसरी संबंधित पार्टियों की मांगों पर सुनवाई कर रहा है।

OPS को फिर से लागू करने की मांग
कुछ कर्मचारी संगठनों ने 2004 के बाद सर्विस में आए कर्मचारियों पर लागू कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम को लेकर चिंता जताई है। इसी बैकग्राउंड में, कुछ संगठनों ने कमीशन से पुराने डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम यानी OPS को फिर से लागू करने की मांग की है।

कुछ संगठनों ने मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिक्स्ड पेंशन मिले, साथ ही पेंशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़े। कुछ मांगों में आखिरी बेसिक सैलरी का 50 परसेंट गारंटीड पेंशन देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

कम से कम ₹45,000 पेंशन की मांग
दी गई जानकारी में बताया गया है कि भारत पेंशनर्स एसोसिएशन ने हर महीने कम से कम ₹45,000 पेंशन की मांग की है। इसके अलावा, आखिरी सैलरी का 67 परसेंट पेंशन और परिवार के सदस्यों को आखिरी सैलरी का 50 परसेंट फैमिली पेंशन देने की भी मांग की गई है। हालांकि, अभी तक कम से कम 45,000 रुपये पेंशन या OPS लागू करने पर फैसला नहीं हुआ है। ये मांगें उन प्रस्तावों का हिस्सा हैं जो अभी कमीशन के सामने रखे जा रहे हैं।

अगली ज़रूरी मीटिंग्स
कमीशन की कंसल्टेशन प्रोसेस जारी है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, कमीशन 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैंगलोर जाएगा। उसके बाद, कमीशन का 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में पेंशन, वेतन, भत्ते और OPS-NPS-UPS के बारे में की गई सिफारिशों पर है।