8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी! सैलरी में बंपर बढ़ोतरी; क्या उन्हें हर साल 3% की जगह 6% इंक्रीमेंट मिलेगा?

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा सामने आया है। अभी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच आठवें पे कमीशन पर चर्चा चल रही है। कमीशन सैलरी, अलाउंस और सैलरी स्ट्रक्चर पर सिफारिशें तैयार करने पर काम कर रहा है। वहीं, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी (NC-JCM) कर्मचारियों के संगठन ने पे कमीशन के सामने कुछ ज़रूरी मांगें रखी हैं।

संगठन ने मौजूदा पे लेवल में बदलाव और कुछ लेवल को मर्ज करने की मांग की है। इसमें लेवल 2 और 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और 8, और लेवल 9 और 10 को मर्ज करना शामिल है।

संगठन के मुताबिक, इन लेवल में कर्मचारियों के काम और सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए, अलग-अलग लेवल रखने के बजाय उन्हें मर्ज करके सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा आसान होगा।

इसके अलावा, अभी लेवल 5 में काम कर रहे कर्मचारियों को एक साथ लेवल 6 में अपग्रेड करने की भी मांग की गई है। खास बात यह है कि संगठन का कहना है कि रेलवे, पोस्ट, डिफेंस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कई कर्मचारी कई सालों से एक ही लेवल पर हैं।

NC-JCM ने 69,000 रुपये की बेसिक सैलरी की मांग की है। इसने मौजूदा 3% से 6% सालाना सैलरी बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव दिया है। इसने महंगाई से जुड़ा पे मॉडल, एक जैसा पे मैट्रिक्स और पेंशन सिस्टम में सुधार की भी मांग की है।