8th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर! 8वें वेतन आयोग में बदलेगा 40 साल पुराना नियम

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. 8वें वेतन आयोग के अहम नियमों में बदलाव की संभावना है। यह 40 साल से चले आ रहे नियम में बदलाव होगा. इसके लिए अगले 2 दिनों तक बेंगलुरु में बैठक हो रही है. इस बैठक के बाद अंतिम फैसला सामने आएगा. इन बैठकों में वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर कई अहम प्रस्ताव आयोग के सामने पेश किये गये हैं. बैठक जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होगी.

 यह नियम क्या है?
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भारत पेंशनर्स समाज (बीपीएस) ने केंद्र सरकार और आठवें वेतन आयोग से पेंशन बहाली अवधि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वर्तमान में, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत आने वाले पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी मूल पेंशन का 40 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि निकालने की सुविधा है। इसे पेंशन कम्युटेशन कहा जाता है. एकमुश्त राशि कर्मचारी की मासिक पेंशन में जोड़ दी जाती है और परिवर्तित पेंशन का भुगतान मौजूदा नियमों के अनुसार 15 साल के बाद किया जाता है।

क्या है कर्मचारियों की मांग?
बीपीएस ने इस 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग की है. लेकिन वर्तमान कम्यूटेशन तालिका 1 जनवरी 2006 से लागू है। बढ़ी हुई ब्याज दरों, छूट दरों और मृत्यु दर में बदलाव को ध्यान में रखते हुए एक नई बीमांकिक समीक्षा की मांग की गई है। 

जल्द ही नियम लागू किये जायेंगे
पेंशन की 15 साल की शर्तों का यह नियम 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी है। इसलिए अगर बीपीएस की मांग मान ली जाती है, तो चार दशकों से चले आ रहे नियम में भारी बदलाव हो सकता है। इस बीच आठवें वेतन आयोग की बैठक 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में है. इसके बाद 22 अक्टूबर से मुंबई में भी बैठकें होंगी. इसके अलावा आयोग ने देहरादून, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की है.