8th Pay Commission: सरकार ने बताई टाइमलाइन ; जानें सैलरी हाइक और एरियर में अब भी देरी क्यों हो सकती है?

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केंद्र सरकार ने आखिरकार समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर कुछ स्पष्टता दी है, जिससे उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है; ये लोग 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस नई स्पष्टता के बावजूद, वेतन वृद्धि और अन्य मामलों से जुड़े कुछ गंभीर सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। उन्होंने संसद में एक लिखित जवाब में यह बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग 2027 के मध्य तक कुछ मामलों पर निर्णय ले पाएगा, जिससे सरकार को इसके कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, “सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन के लिए 03.11.2025 की तारीख वाला एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी शामिल है। यह आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा।” पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इन सिफारिशों के वित्तीय परिणाम तभी पता चलेंगे, जब सरकार इन पर अंतिम फैसला लेगी और इन्हें स्वीकार करेगी।

खास बात यह है कि आयोग लगातार अलग-अलग तरह के स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांग रहा है। इसके लिए, MyGov पोर्टल पर एक लंबी प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों और यहाँ तक कि आम लोगों से भी जवाब मांगे गए हैं।

सरकार ने जवाब जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 तय की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंतिम सिफारिशों को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। ये जवाब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए।

कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी कब दिखेगी?

हालांकि, उम्मीद है कि यह कमीशन 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन कागज़ों पर ऐसा होने के बावजूद, कर्मचारियों को अपने बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। GenZCFO के संस्थापक CA मनीष मिश्रा ने इस देरी की संभावित वजह बताई। 

उन्होंने कहा, "यह सच है कि कागज़ों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन असल में, बढ़ी हुई सैलरी शायद 2026 के आखिर तक या 2026-27 के वित्त वर्ष के दौरान ही कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुँच पाएगी; ठीक वैसे ही, जैसी देरी पिछले वेतन आयोगों के बाद भी देखने को मिली थी।"