8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का लगेगा जैकपॉट, सैलरी बढ़कर हो सकती है इतनी, जानें डिटेल्स

pc: news24online

लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ज़रूरी अपडेट है क्योंकि सैलरी बढ़ाने पर जल्द ही बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा तेज़ होने के साथ ही मोदी सरकार जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

यूनियन 2.86 और 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं
फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, मिनिमम बेसिक सैलरी में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 और 3.25 के बीच लॉक किया जाए। अगर सरकार 3.25 का सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला मान लेती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।

बेसिक मिनिमम सैलरी तीन गुना हो सकती है
उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी मिनिमम बेसिक पे Rs 18,000 कमाता है, तो इसे Rs 58,500 तक बढ़ाया जा सकता है। 7वें पे कमीशन के दौरान, फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर लॉक किया गया था, जिससे मिनिमम सैलरी Rs 7,000 से बढ़कर Rs 18,000 हो गई थी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो बढ़ती महंगाई के बीच सैलरी में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक खास नंबर या मल्टीप्लायर को कहते हैं जिसका इस्तेमाल पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदलने के लिए किया जा सकता है। 8वें पे कमीशन के तहत फाइनल सैलरी रिवीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए इसी फैक्टर पर निर्भर करेगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, कर्मचारियों को बढ़ोतरी की साफ तस्वीर मिल सकती है।

पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर
8वें पे कमीशन से न सिर्फ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बल्कि बुजुर्ग पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन की रकम उसी हिसाब से फिर से तय की जाएगी।

DA, सैलरी बढ़ोतरी के फायदों से किसे बाहर रखा गया है?

PIB ने बताया है कि CCS रूल्स, 2021 के रूल 37 में बदलाव किया गया है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक खास स्थिति से जुड़ा है। बदले हुए रूल में कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब्त कर लिए जाएंगे।