8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, क्या पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू होगी?
केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आठवें पे कमीशन के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इस बीच, पुरानी पेंशन लागू करने की ज़ोरदार मांग हो रही है। पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग हो रही है। उसके बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार और कमीशन को लेटर भेजकर अपनी उम्मीदें बताई हैं। इसमें पेंशन के बारे में भी जानकारी दी गई है।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग
कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद इस पर विचार होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने 1 अप्रैल, 2026 को एक लेटर भेजा है। इसमें न सिर्फ़ पेंशन बल्कि सैलरी, अलाउंस और कई दूसरी सुविधाओं के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, पुरानी पेंशन असल में लागू होगी या नहीं, इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
कर्मचारी संगठनों ने 1 अप्रैल, 2026 को आठवें पे कमीशन को स्टाफ की तरफ से एक लेटर भेजा था। इसमें सिर्फ़ 500 शब्दों में अपनी बात कहना काफ़ी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रोसेस को आसान बनाया जाना चाहिए। अभी एक टॉपिक पर शब्दों की लिमिट 500 है। मांग है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 1000 किया जाए।
सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना है। अभी नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हैं। इस बीच, कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन लागू होने के बाद उन्हें एक फिक्स्ड और अच्छी पेंशन मिलेगी। यह भी मांग है कि पेंशन पाने वाले सीनियर सिटिजन की समस्याओं के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए। इस बीच, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान इस बात पर है कि इसका क्या समाधान निकलेगा।