8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! सैलरी में 65% की हो सकती है बढ़ोतरी? 10 अगस्त को होगा बड़ा फैसला
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें पे कमीशन के बारे में बहुत सारी जानकारी सामने आई है। देश में करीब एक करोड़ कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी इस कमीशन की सिफारिशों पर नज़र रखे हुए हैं। अब कमीशन एक अहम स्टेज पर पहुंच गया है और कर्मचारी यूनियनों से सीधी बातचीत चल रही है।
आठवें सेंट्रल पे कमीशन ने 7 और 10 अगस्त, 2026 को दिल्ली में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी यूनियनों, फेडरेशन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कर्मचारी यूनियनों के सुझावों और मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद कमीशन एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा।
इस मीटिंग का मुख्य फोकस बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और कुल सैलरी स्ट्रक्चर पर होगा।
कर्मचारी यूनियनों ने बेसिक पे बढ़ाने के लिए 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी में बदला जाता है। अगर यह फैक्टर बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
साथ ही, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने परिवार के खर्चों को ध्यान में रखते हुए सैलरी तय करने का तरीका बदलने का प्रस्ताव दिया है। इससे बेसिक सैलरी में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
ट्रैवल अलाउंस (TA) के बारे में, लेवल-1 कर्मचारियों को हर महीने 9000 रुपये ट्रैवल अलाउंस देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है। अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की इन बड़ी मांगों को मान लेती है, तो लेवल-1 कर्मचारियों की कुल सैलरी 37080 रुपये से बढ़कर 61344 रुपये हो सकती है। यानी, करीब 65 परसेंट बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन यह आखिरी फैसला नहीं है और कमीशन की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्थिति साफ होगी।