8th Pay Commission: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा 2 साल का एरियर, 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन कैसा होगा?

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केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें और इंतज़ार करना पड़ सकता है। नई सैलरी तुरंत जारी होने की उम्मीद कम है। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए 2027 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। नया पे स्केल 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें पे कमीशन को मंज़ूरी दी थी और उसके बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पिछले पे कमीशन की तरह, आठवें पे कमीशन को भी पे स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता और पेंशन को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार अभी आठवें पे कमीशन पर काम कर रही है। इस बारे में मीटिंग हो रही हैं।
माना जा रहा है कि आठवें पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट 2027 के बीच तक जारी हो सकती है। उसके बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और मंज़ूरी मिलने के बाद नया पे सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के आखिर तक लागू हो जाती हैं और आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को दिसंबर 2027 की सैलरी में दो साल का एरियर मिलने की संभावना है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ बड़ी रकम मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग में सबसे अहम और सबसे ज़्यादा चर्चा वाला टॉपिक फिटमेंट फैक्टर है। जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। जिससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी। फिलहाल, कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग से 3.68 से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 51,000 रुपये से 69,000 रुपये तक बढ़ सकती है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है।
आठवें पे कमीशन के लागू होने के बाद न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में बल्कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बदलाव पर विचार किया जाएगा। अगर सरकार आठवें पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हुए पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलने की संभावना है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
