8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट! पेंशन नियमों में बड़े बदलाव के संकेत, आठवें वेतन आयोग के बाद ही मिलेंगे फायदे
केंद्र सरकार के आठवें पे कमीशन को लेकर कई जानकारी सामने आई हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें कर्मचारी अपनी पसंद के हिसाब से पेंशन चुन सकते हैं। इससे पुरानी पेंशन स्कीम की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
आठवें पे कमीशन का ऐलान जनवरी महीने में ही हो गया था। हालांकि, अभी यह प्रोसेस खत्म होता नहीं दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ज़्यादा क्लैरिटी और पूरे पेंशन बेनिफिट देने के लिए कई ऑप्शन पर बातचीत चल रही है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन सिस्टम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और कर्मचारियों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। बातचीत के इन टॉपिक को पॉजिटिव तरीके से उठाया जा रहा है। इसलिए, अगले दो से चार महीनों में इस प्रपोज़ल के आगे बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
अभी, 1 जनवरी, 2024 के बाद नियुक्त कई केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन दी जाती है। यह स्कीम कंट्रीब्यूशन पर आधारित है। इसका रिटर्न मार्केट में परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक तय रकम देते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन जमा किए गए फंड और मार्केट रिटर्न पर आधारित होती है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन-बेस्ड तरीके के साथ-साथ एक तय रकम की पेंशन गारंटी देने की कोशिश की गई है। कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, नए प्रस्ताव से सरकारी कर्मचारी NPS, OPS या UPS जैसे कई ऑप्शन में से अपने लिए पेंशन स्कीम चुन सकेंगे।