8th Pay Commission: बड़ा अपडेट! सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 4 गुना बढ़ाने की मांग, तो आखिर क्या होगा?

इन दिनों पूरे देश में ‘8th Pay Commission’ से जुड़ी चर्चाएँ ज़ोर पकड़ रही हैं। अलग-अलग कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से सैलरी, अलाउंस और दूसरे ज़रूरी सुधारों की माँग कर रहे हैं। इन संगठनों ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंज़ूरी दे देती है, तो यह हाल के सालों में सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं कि असल में क्या बदलने वाला है?

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की माँग
केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी टीचरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘प्रोग्रेसिव टीचर्स जस्टिस मंच’ (PSNM) ने पूरे सैलरी और अलाउंस स्ट्रक्चर में बड़े सुधार की माँग की है। अपने प्रस्ताव में, संगठन ने कहा है कि लेवल 1 कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹50,000 से ₹60,000 के बीच किया जाना चाहिए। 7th Pay Commission के तहत मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 को देखते हुए, यह प्रस्तावित बढ़ोतरी बहुत बड़ी है।

‘फिटमेंट फैक्टर’ और इंक्रीमेंट पर फोकस
संगठन ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.62 और 3.83 के बीच करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, इसने यह भी मांग की है कि सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को 3 परसेंट से बढ़ाकर लगभग 6 से 7 परसेंट किया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, संगठन का ज़ोर देकर कहना है कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। इन सुधारों से कर्मचारियों की इनकम बढ़ाना मुमकिन होगा।

सैलरी को चार गुना करने की मांग

1. भारतीय प्रकाश मज़दूर संघ (BPMS) ने मिनिमम बेसिक वेज को लगभग ₹72,000 करने की मांग की है। यह बढ़ोतरी मौजूदा लेवल से चार गुना है।

2. इसके साथ ही, इसने ‘फिटमेंट फैक्टर’ को 4 पर फिक्स करने की भी मांग की है। इसके अलावा, हाई-लेवल पोस्ट के लिए मैक्सिमम सैलरी को ₹10 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर केंद्र सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है।