8th Pay Commission : बेसिक सैलरी 18 हज़ार से 72 हज़ार हो जाएगी? असल में यह प्रस्ताव कौन दे रहा है, पढ़ें पूरी जानकारी
कर्मचारियों के लिए यह बहुत ज़रूरी खबर है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आयोग सैलरी बढ़ाने, अलाउंस और पेंशन को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहा है और देश भर में मीटिंग कर रहा है। लेकिन बेसिक सैलरी 18,000 से 72,000 करने पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं हुआ है।
फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज़्यादा ज़ोर
अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं। सबसे ज़रूरी मांग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब कई संगठनों ने इसे 2.86 से 3.8 के बीच रखने की मांग की है। उन्होंने महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और दूसरी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है।
72 हज़ार बेसिक सैलरी का प्रस्ताव किसने रखा?
भारतीय प्रकाश मज़दूर संघ ने आयोग के सामने बेसिक सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को 4 गुना लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो बेसिक सैलरी, जो अभी 18,000 है, उसे बढ़ाकर 72,000 किया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ कर्मचारी संगठन का प्रस्ताव है। कमीशन या केंद्र सरकार ने अभी इसे मंज़ूरी नहीं दी है।
पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग
मीटिंग्स में कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की भी मांग की है। कई संगठनों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी स्कीम का फ़ायदा दिया जाए।
देश भर में कमीशन की मीटिंग्स चल रही हैं
आठवां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से बातचीत कर रहा है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख और हाल ही में भुवनेश्वर में मीटिंग्स हुईं। उसके बाद कोलकाता में कमीशन की मीटिंग रखी गई है। अभी कमीशन को मिले सभी सुझावों और प्रस्तावों की स्टडी चल रही है। उसके बाद कमीशन अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही केंद्र सरकार सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और दूसरी मांगों पर आखिरी फैसला लेगी। इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी 72,000 रुपये की बेसिक सैलरी को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, यह सिर्फ एक प्रस्ताव है।