7th Pay Commission: डीए बढ़ोतरी - होली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी? जानें यहाँ

केंद्र सरकार इस होली अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरप्राइज देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार होली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है। इस साल होली 14 मार्च को है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार त्योहार शुरू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए और डीआर में आगामी बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई से राहत प्रदान करना है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है। अभी तक डीए/डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। दूसरे शब्दों में, 2025 की पहली डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में की जा सकती है और जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने DA/DR को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया था।

7वां वेतन आयोग: DA/DR में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?

कर्मचारी यूनियनों के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये मिलते हैं। वहीं, केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को न्यूनतम मूल पेंशन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं।

कर्मचारियों के लिए मूल वेतन में वृद्धि

यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है और जनवरी 2025 के लिए DA में 3% की वृद्धि की जाती है, तो उसका न्यूनतम वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा।

वर्तमान 53% DA के तहत, वह 27,540 रुपये के वेतन (न्यूनतम मूल वेतन + DA) का हकदार है। हालांकि, अगर डीए 56% तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 28,080 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अगर डीए 4% बढ़ा दिया जाता है, तो यह 57% हो जाता है। इस दर पर न्यूनतम मूल वेतन 720 रुपये बढ़कर 28,260 रुपये मासिक हो जाएगा।

पेंशनभोगियों के लिए

अगर किसी व्यक्ति की मौजूदा न्यूनतम मूल पेंशन 9000 रुपये है और जनवरी 2025 के लिए डीए 3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका न्यूनतम वेतन 270 रुपये बढ़ जाएगा।

मौजूदा 53% डीए के तहत, वह 13,770 रुपये की पेंशन (न्यूनतम मूल वेतन + डीए) का हकदार है। हालांकि, अगर डीए 56% तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 14,040 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अगर डीए 4% बढ़ा दिया जाता है, तो यह 57% हो जाता है। इस दर से न्यूनतम मूल वेतन 360 रुपये बढ़कर 14,130 रुपये मासिक हो जाएगा।