चोरी के शक में दी ऐसी सजा, गिड़गिड़ाते रहे युवक, आरोपियों ने एक ना सुनी, देते रहे करंट के झटके

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दो युवकों को करंट लगाने का एक चौंकाने वाला वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोप है कि उन्होंने चोरी की थी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इस घटना के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने कार्रवाई की है।

खबरों के मुताबिक, पीड़ित धनियाखेरी गांव के रहने वाले हैं और बैरागी समुदाय से हैं। वीडियो में, दो युवकों को एक खेत में खंभे से बांधकर करंट लगाते हुए देखा जा सकता है। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं। पता चला है कि उन्हें जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस से करंट लगाया जा रहा था।

इस घटना का वीडियो X (पहले ट्विटर) हैंडल 'UNNewsOfficials' ने पब्लिक किया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नेटिज़न्स हैरान रह गए। हर कोई ऐसे अमानवीय कामों के खिलाफ चिल्ला रहा है। कई लोगों ने कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। नेटिज़न्स ने यह भी कहा है कि भारत में कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव गैर-कानूनी है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शनिवार शाम को घटना का वीडियो पब्लिक होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। एक FIR भी दर्ज की गई है। दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

SDPO प्रतिभा शर्मा ने एक बयान में कहा, “पुलिस के संज्ञान में एक वायरल वीडियो आया है, जिसमें दो लोगों को चोर होने के शक में कुछ लोग पीट रहे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं। 4 जुलाई को दोनों लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। पता चला है कि वे दोनों एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर चोरी करते हुए देखे गए थे। इसके आधार पर, थाना शहर में मामला दर्ज किया गया।”

पता चला है कि बिजली के झटके देने के आरोपी आरोपियों ने चोरी में शामिल अन्य लोगों के नाम उगलवाने के लिए दो युवकों को चोर होने के शक में टॉर्चर किया। न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि दोनों आरोपियों, जितेंद्र ठाकुर और भंवरलाल ठाकुर के खिलाफ़ मारपीट और अन्य अपराधों के लिए इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, यह पता नहीं है कि पीड़ितों को आखिर किसने बचाया या उनकी अभी क्या हालत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि कमीशन ने इस बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।

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